प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेपनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या रहेको भए पनि पछल्लो समय सुधारको दिशामा आगाडि बढेको बताए ।

“अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भइसकेको छैन । एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी–व्यवशायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो । तर, आज म सम्मानित सदनलाई ढुक्कले भन्न सक्छ्, अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भएको छ ।”

हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा यस्ताका कार्यको सकारात्मक प्रभाव देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।