प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा आफूलाई कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुलाई सरकार हट्ला की भन्ने डर नभएको र आफ्नो ध्यान केन्द्रीत सुशासन कायम गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए ।

उनले आफुलाई कुर्सीको मोह भएको भए भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणको छानबिन नै सुरु नहुने स्पष्ट पारे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासलगायतका प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेको उनले बताए ।

उनले भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्ने विषयमा यस सम्बन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गरेको बताए । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषिलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे । बालकुमारी घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल १०र१० लाख रुपैयाँ परिवारलाई दिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, सांसदहरुको प्रश्नाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा सञ्चालन भइरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिने बताए । चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय वासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने जानकारी पनि दिए ।

उनले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की–फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा बताए ।

त्यस्तै, सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा प्राप्त स्रोत–साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी दिए ।