काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रियामा नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार उनले सरकारले केही दिनभित्रै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नै उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको तर खुला प्रतिष्पर्धा भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गरेको बताएका हुन्।
उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि पठनपाठनलगायत धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले पुनः गल्ती दोहोर्याएको दाबी गरे। उनले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको जिकिर गरे।
उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै उपकुलपति चयन गरेको छु भन्ने सोचेर सबैलाई झुक्याएको जस्तो लागे पनि आफैँ झुक्किरहेको बताए। उनले अहिले खुला प्रतिष्पर्धा भनिए पनि नियत भागबण्डाकै राखिएको बताए।
महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा अझै पनि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर योग्य व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सकिने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले अहिले पाएको मौकाको सदुपयोग नगर्नु भनेको आफैँ झुक्किनु रहेको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो विश्वविद्यालयको अवस्था बिजोग छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि यसको पठनपाठन लगायतका थुप्रै विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो र पटकपटक संकल्प पनि गर्नुभयो। अस्ति बीचमा प्रक्रिया अलिकति बिग्रियो भनेर उहाँले सच्याउने निर्देशन पनि दिनुभयो। तर अहिले नामहरु सिफारिस भएर जुन हतारहतार सिफारिस भएर जुन ठाउँमा ल्याइएको छ, यसबाट स्पष्ट के भयो भने फेरि एकपटक सरकारमा बसेको दलहरुमा मेरो दल पनि छ।
जसरी यो भन्दा पहिला दलहरुको बीचमा विश्वविद्यालयको भागबण्डा हुन्थ्यो। भागबण्डा नगरौँ, रोकौँ भनेर वातावरण बनाइरहेका छौँ । यत्रो वातावरण बनेको बेलामा, यस्तो उच्च शिक्षामा बेथिति भएको बेलामा यो बेलामा पनि यो अधिकारको प्रयोग नगर्नेरु यो बेलामा पनि नियत नराख्ने। त्यसैले मेरो आग्रह अहिले पनि सबैकुरा बिग्रिसकेको छैन । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले यतिखेर विश्वविद्यालय नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रक्रिया सतहमा मिलेको देखिए पनि जे अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षाअनुरूप भएको छैन।
महामन्त्री थापाले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति उपकुलपति बनाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले भागबण्डाकै आधारमा नै नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
