रुपन्देही । सरकारले गुठी पीडित संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले विगत केही दिनदेखि दाङको घोराहीमा आन्दोलन जारी राखेको छ।
आन्दोलनप्रति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वार्ता गर्न समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानको नाममा दर्ता श्रेस्ताकायम भइ दाङमा रहेको जग्गामा आश्रम र संघर्ष समितिबीचको समस्या समाधानको लागि ठोस पहल थालिएको जानकारी दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।
टोलीको सदस्यहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख, गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एकरएक जना प्रतिनिधि रहेका छन्।
समितिले समस्याको वस्तुस्थिति, यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएको आदेश, संघर्षरत पक्षको माग र अन्य सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा विद्यमान समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयलाई कानुनसम्मत, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।
वार्तामा बसी छलफल एवं संवादबाट वर्तमान समस्याको समाधानको लागि अग्रसर हुन संघर्षरत पक्षलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कानुनी जटिलताका कारण नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान मोहीपूर्जा बोकेर न्याय मागिरहेका छन्। द्वैध स्वामित्को अन्त्य गर्न आश्रमले समेत सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको १ हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ। सुरुमा २ सय ८९ घरपरिवार मोही किसान रहेकोमा अहिले नयाँ घर टुक्रिँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन्। जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित रहेको पाइएको छ।
