यसअघि ०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेका बेला केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको थियो । यसपटक भने संयुक्त सरकार चलाउन त्यस्तो राजनीतिक संयन्त्र नबनाइने भएको छ । ‘यसपालि सरकार सञ्चालनको उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्दैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले  भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तरिकाले सरकार चलाउनेछन्, यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीबाट कुनै हस्तक्षेप हुनेछैन । कुनै राजनीतिक संयन्त्र बन्दैन ।’

विगतको गठबन्धन सरकारमा ओलीले हस्तक्षेप गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो थियो । त्यही गुनासोका साथ उनी एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न गएका थिए । तर, यसपालि प्रचण्डलाई त्यस्तो महसुस नहुने गरी काम गर्न दिइने एमाले नेताहरुले आश्वस्त पारेको माओवादी नेताको भनाइ छ । सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नबने पनि संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरुबीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने तयार गरिने भएको छ । सरकारमा सहभागी ४ दलका तर्फबाट जारी ८ बुँदे सहमतिपत्रमा सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने तयार गरिने उल्लेख छ ।