काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेल नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘नमूना रोजगार कार्यक्रम’ सुरुआत गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

नगरले नमूना कार्यक्रमअन्र्तगत प्रारम्भिक चरणमा बेरोजगार तथा रोजगारदाताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया एवं निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियालगायत तालिमका कार्यहरू गरिने जनाएको छ । नगर रोजगार संयोजक सम्झना शर्माका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा धुलिखेलले रोजगारसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत बृहत छलफल गरिएको छ ।

धुलिखेलमा चालु आर्थिक वर्षका लागि चार सय ३८ जना रोजगारका लागि नगरमा सूचीकृत भएका छन् । नमूना रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरमा नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूको अध्यक्षतामा उपप्रमुख उपाध्यक्ष, दुई वडाध्यक्ष सदस्य, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत र रोजगार संयोजक सदस्य सचिव रहेका छन् ।

सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १७ तहलाई नमूना रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रम बागमती प्रदेशअन्तर्गत धुलिखेल र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायतका स्थानीय तहहरू पहिलो चरणमा छनोट भएको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र त्यसका अलावा अन्य सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न पेसा व्यवसाय, स्वरोजगारका लागि सीप प्रदान एवं रोजगारी बनाउने उद्देश्यले नगरका विभिन्न योजना कार्यान्वयन भइरहेको नगरप्रमुख ब्याञ्जूले बताए । उनका अनुसार नगरले सबै परिवारलाई आयआर्जन कार्यक्रममार्फत सीप प्रदान गरी रोजगारको वातावरण बनाई गरिबी अन्त्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षअघि नै देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै रोजगारी व्यवस्थापन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनापछि केन्द्रबाट बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने, अभिमुखीकरणलगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ ।

कार्यक्रमबाट आगामी केही समयभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका अतिरिक्त नागरिकले आफ्नो थाकथलोमै सबै प्रकृतिको श्रम तथा रोजगारमूलक सेवा प्राप्त गर्ने एवं संविधानले परिकल्पना गरेझैँ स्वदेशमै रोजगारी, मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान, सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति र व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।