काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आँपटारीसम्मको लाइन निर्माण छिट्टो सम्पन्न गर्न ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोलीले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको अनुगमन गरी वर्षायामको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि मार्कीचोक९नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेकाले निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको हो ।
टोलीले आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्माणको अवस्था, बेहोरिरहेका समस्या, निर्माण सम्पन्न हुन समयतालिका लगायतका विषयमा जानकारी लिएको थियो । आयोजनाका तर्फबाट वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटान स्वीकृतिका रहेको कानूनी लामो प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भइरहेको जानकारी गराइएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मार्कीचोक(नयाँ भरतपुर खण्ड आगामी असारभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएमा झण्डै तीन सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।
त्रिशूली करिडोरबाट माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् काठमाडौँ आउँछ, मार्कीचोक–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा मात्र उक्त विद्युत्लाई भरतपुरबाट हेटौँडातर्फ र बुटवलतर्फ प्रवाह गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसो हुन नसक्दा विद्युत् कतै प्रवाह गर्न नसकी अवरोध आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
घिसिङले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानमा स्वीकृति प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिएर महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदीपुरबाट गोरखा, तनहुँ हुँदै नयाँ भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६९ दशमलव ६९ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग र त्यहाँ रहेका १० हजार दुई सय २५ रुख कटान गर्नु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत २५ माघको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने वन नियमावली, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोजनाले गत फागुन १३ गते निजी जग्गा खरिदका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाभित्र सम्भव भएसम्म आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वन विकास गर्न सकिने भू(बनोट भएको निजी जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । तर, जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव नै नपरेको आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मीले बताए ।
अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले जग्गा प्राप्त नभएको सिफारिस वन तथा भू(संरक्षण विभागमा गरिदिनु पर्नेछ । त्यसपछि आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत तोकिएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र विभागसँग सम्झौता हुने छ । त्यसपछि मात्र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । प्राधिकरणको टोलीले जग्गा प्राप्ति सहजिकरणको बैठक तत्काल राखी विभागमा सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
मार्कीचोक-नयाँ भरतपुर खण्डमा ८० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ३५ वटा टावरको जग हालिएको छ । पाँच वटा टावर खडा गरिएको छ ।
मर्स्याङदी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत २२० केभी क्षमताका चारवटा सबस्टेशनहरूको निर्माण हुँदैछन् । चितवनमा नयाँ भरतपुर सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । लमजुङको उदिपुर तथा खुदी र मनाङको धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार छ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने छ । आयोजनाअन्तर्गत चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको एक सय १३ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदिपुर सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब छ ।
