काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक रहेको र आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिरहेको बताएका छन् ।
आज यहाँ आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८औँ वार्षिक साधारणासभा एवम् उद्योग वाणिज्य दिवस २०८० का अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्दै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने सङ्कल्पका लागि आह्वान गरे । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका आधारहरु समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले देशमा उत्पादन बढाउनुका साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको उनले बताए । तीनवटै तहका सरकारले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।
नेपालले सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेगरी अघि बढिरहेकोमा सबै क्षेत्रको सहकार्यमा द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सरकार केन्द्रित भइरहेको पनि उनले बताए ।
मुलुकको विकास आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै क्षेत्रबाट हुने लगानी बढाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेकोमा सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस् तयारीसहित अगाडि बढिरहेको पनि दाहालले बताए ।
“देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन हाम्रा नीति, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै सीमा छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्र्याउन प्रतिकुल देखिएका ऐन संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ । यसले लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचानसँगै लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँं”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गएको र त्यसको गति विस्तारै बढ्दै जानेमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरे । “अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन् । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता, घट्दो ब्याजदर एवम् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालिएको केही कदमका कारण पर्यटक आगमन बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषणलगायत सूचक सकारात्मक बन्दै गएका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने , “अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक सकारात्मक हुँदै जानु पक्कैपनि हामी सबैलाई लागि खुसीको कुरा हो । यद्यपि राष्ट्रिय आकांक्षा र आवश्यकताअनुरुप अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन भने अझै सकेको छैन ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्वदेशमा उद्योगधन्दा बढ्दा रोजगारी पनि बढ्ने भएकाले औद्योगीकरणको आवश्यकता औँल्याए । रोजगारी बढेपछि बजार माग बढ्ने र खपत पनि बढ्ने उहाँले उल्लेख गरे । त्यस्तै, अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्याको पहिचान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“अहिलेका समस्या राम्ररी केलाउन गहन छलफल र विचार विमर्श गरिनुपर्छ । हालसम्म गरिएका कामको समीक्षा गर्दै त्रुटी सच्याउँदै जानुपर्छ”, अध्यक्ष नेपालले भने । सुशासन कायम गर्नका लागि केही समस्या विद्यमान रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले कुनै व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा पालिकाको अध्यक्षले दुःख दिएको र प्रहरी प्रशासनले दुःख दिएको भनेर आफूकहाँ गुनासो आएको समेत उल्लेख गरे ।
नेपालमा प्रशासन चुस्त हुन नसक्दा लगानी सहज रुपमा आउन नसकेको भन्दै उनले लगानीर्तालाई सहजीकरणका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको एकलबिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सस्तो लोकप्रियता र कसैको लाभका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनमा वित्तीय अनुशासन नमिचिने जिकिर गरे । “हामी अहिले सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्ने र ताली खाने अवस्थामा छैनौँ । करका दायरा हेरफेर हुँदा त्यसको कारणको पुष्ट्याइसहित आउँछ । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर हुने छैनन् । निजी क्षेत्रले सामूहिक रुपमा केही माग लिएर आए सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
कुनै उद्योगी, व्यावसायिक घराना र व्यक्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेटबाट कर नीतिमा केही संशोधन नहुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । केही समयअघि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिदृष्य देखिएकोमा अहिले लय पक्रिएको भए पनि सुधार भयो भन्दैमा हौसिएर धेरै चिज गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेपनि राम्रा नीतिको निरन्तरताले नतिजा दिइरहेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी थियो ।
“जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनमा विगतका सरकारको नीतिको निरन्तरताले अहिले नतिजा देखाउन थालेको छ । अरु देशको भन्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रा छन् । होटल क्षेत्रमा वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । यद्यपि, सरकारको खर्च नगर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा केही समस्या छ”, उनले भने । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको राम्रो सम्भावना देखिएको र आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक रु पाँच खर्बको सेवा निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्र पुग्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
आफू मन्त्री भएर आएपछि बजारलाई चलायमान बनाउन करिब रु ७० अर्ब बराबर रकम बजारमा पठाइएको पनि पुनको दाबी छ । त्यस्तै, प्रक्रिया पु¥याएर आएका निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न भए पनि यहाँको ठूलो सङ्ख्यामा युवापलायन हुनु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताए । प्राकृतिक रुपमा विविधतापूर्ण पारस्थितक प्रणाली रहेको र प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न रहेको भए पनि नेपालको उत्पादन क्षेत्र कमजोर रहेको र औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसकेको उनले बताए । नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका आधारभूत कारण खोज्न नसके मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न सम्भव नहुुने उनको जिकीर छ ।
नेपालका दुइै ठूला छिमेकीमुलुक उदियमान बजारका रुपमा रहेको नेपालले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । कृषि, वन, पानीलगायत क्षेत्रको स्रोतलाई प्रयोगमा उनले जोड द्रिए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै डो¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता अर्थतन्त्रको रोगका रुपमा रहेको तथा राजस्व अपचलन बढेको खनालले आरोप लगानुभयो । भन्सार र खुला नाकाबाट अवैध रुपमा वस्तु भित्रिरहेको उनको दाबी थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्नेबारेमा संविधानले स्पष्ट नीति लिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या र अस्पष्टता रहेको बताए । “संविधानमार्फत् हाम्रा आर्थिक नीतिहरुले स्पष्ट दिशाबोध गरेको छ । तर हाम्रो बुझाइमा एकरुपता छैन । संविधानले राज्य, बजार र उपभोक्ताको सन्तुलित भूमिका खोज्ने भनेको छ”, भट्टराईले भने । अहिले विश्वका विकसित मुलुकको चौँथो चरणको औद्योगिक क्रान्ति चलिरहेकोमा नेपाल भने औद्योगिक क्रान्तिको पहिलो चरणमै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनका चार आयामसहितको विकासको बाटो नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । स्थिर राजनीति र कुशल नेतृत्वबाटै अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुने भट्टराईको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्र नै रोजगारी सिर्जना, आम्दानी वृद्धि र समृद्धिको बाहक रहेको बताए । विसं २०४६ पछि पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएकोमा त्यसले राम्रो नतिजा दिएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम थालेको महतको भनाइ छ ।
“दोस्रो चरणको सुधारको समग्र खाका चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रस्तुत गरेको छ । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वनयका लागि अगाडि बढाऔँ”, महतले भने , “जबसम्म राज्यसंयन्त्र पारदर्शी र अनुशासित हुँदैन, तबसम्म बजेटलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउन सकिँदैन ।” सरकार वितरणमुखी, विभेद्कारी र दलमुखी हुँदा त्यसले आर्थिक समस्या निम्ताउनसक्ने महतको भनाइ छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि आर्थिक अनुशासन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । अहिले आवश्यकता के हो र के कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने महतको भनाइ थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य सम्बाहकका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुु¥याएको बताए । निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता बिना मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदारको रुपमा लिएको पनि उनको भनाइ छ ।
सरकारले नेपालमा उद्योग, व्यापारको वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सल्लाहमा कानुन बनाउने काम अघि बढेको भन्दै उनले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी नीति बनाएर अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिएको बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस अभियानमा सरकारले निजी क्षेत्रको साथ चाहेको बताए ।
“सरकारले औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, व्यापार तथा लजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, घरेलु तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन नीति, आपूर्ति नीति, बौद्धिक सम्पत्ति नीतिलगायतका नीतिलाई समयानुकल परिमार्जन गर्दै गएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ”, उनले भन्नुभयो । स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिनुपर्नेमा पनि उद्योगमन्त्री भण्डारीले जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु अपरिहार्य रहेको बताए । “जबसम्म निजी क्षेत्रको मनाबल उठ्दैन, निजी क्षेत्रमैत्री ऐन कानून बन्दैन र सरकारमा बस्नेको नियत सुध्रिदैन तबसम्म देश बन्दैन”, उनले भने । सरकारले बनाउने ऐनकानुन निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेकोमा अघिल्ला लगानी सम्मेलनका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नभएकोबारे समीक्षा गरिनुपर्ने लिङ्देनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
“हाम्रोजस्तो देश निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना बन्न सक्दैन । यसका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्यो”, लिङ्देनले भने । निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या सरकारलाई स्पष्ट रुपमा सुनाउन आँट नगरेको पनि उनको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)का नेता विष्णु रिमालले अर्थतन्त्रकाबारे सरकारमा रहँदा एक थरी र सत्ता बाहिर रहँदा अर्कोथरी कुरा गर्ने कार्यशैली उपयुक्त नभएको बताए ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारको साधारण खर्च बढ्दा पुँजीगत खर्च घटेको र वार्षिक रुपमा विनियोजन भएको विकास बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाले मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थपेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहे पनि सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउन नसकेको बताए । “मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिँजाएर लगानी गर्न खोजिरहेको छ । तर यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ”, ढकालले भने ।
उद्यमशीलताका लागि नयाँ विचार, सोचसँगै समय र लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै ढकालले उद्यमीले श्रम पसिना बगाएर निर्माण गरेको उद्यमलाई सरकारी नीति र कर्मचारीको लहडले एकैछिनमा भताभुङ पारिदिनसक्ने अवस्था अहिले रहेको बताए । आर्थिक विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
