काठमाडौं – चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–६ देवनगरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । २४ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडित विद्युत् वितरणतर्फको देवनगर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबार चार्ज गरिएको हो ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित १३२ केभी बसेनी सबस्टेसनबाट गएको ३३ केभी लाइनलाई गोन्द्राङमा ट्यापिङ गरी देवनगर सबस्टेसनसम्म पुर्याइएको छ ।गोन्द्राङबाट देवनगर सबस्टेसनसम्म करिब साढे ९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । उक्त प्रसारणलाइन पनि चार्ज गरिएको छ । देवनगर सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडर रहेका छन् ।
देवनगर सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन थालेपछि भरतपुरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने गौरीगञ्ज, प्रेमबस्ती, शिवनगर, फुलबारी, गितानगर, पटिहानी र सीतामाई क्षेत्रका उपभोक्ताले ब्यहोर्दै आएको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भई आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुनेछ । उक्त क्षेत्रमा गार्हस्थ ग्राहकका अतिरिक्त ठूलो सङ्ख्यामा सिँचाइ र होटलका ग्राहकहरू रहेका छन् ।
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता आयोजना (प्योकेज–९) अन्तर्गत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा ३३ केभी लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको लागत करिब साढे ९ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजना प्रमुख संगीता कार्कीले जानकारी दिइन् ।
सबस्टेसन तयार भएतापनि लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको हो । कार्कीले भनिन्, ‘कोभिड–१९को महामारी, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)मा पर्ने जङ्गल हुँदै प्रसारण लाइन लैजानु गर्ने र त्यसका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले निर्माण केही ढिलाइ भयो ।’संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लाइन निर्माण गत फागुनाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, केही स्थानीयबाट अवरोध सुरु भएपछि निर्माण रोकिएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापा, सम्बन्धित वडाध्यक्ष लगायत न्यून भोल्टेज विद्युत आपूर्तिको समस्या भोगिरहेका होटल व्यवसायी, सिंचाइका उपभोक्ताहरू, आयोजना व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मीको पहलमा अवरोध हटाइएको थियो ।
