काठमाडौं । तीन तहको सरकारका नाममा साढे ५३ हजार मोटरसाइकल (बाइक) दर्ता रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म सरकारका नाममा ती सवारीसाधन रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीय कार्यालयहरूमा २४ हजार ६ सय ६० बाइक दर्ता छ । संघीय निकायमा ११ हजार ९ कार र जीप छ । प्रदेश स्तरका सरकारी कार्यालयमा ९ हजार ५ सय ७१ मोटरसाइकल र १ हजार ९ सय ७६ कार र जीप छ । स्थानीय तहका कार्यालयमा १८ हजार ७ सय ११ बाइक छन् ।

स्थानीय तहमा कुल १ हजार ३ सय ९० कार र जीप सञ्चालनमा रहेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ । यसरी देशभरि बाइक र कार, जीप तथा भ्यान संख्या ६७ हजार ३ सय १७ देखिएको छ ।

महालेखाले यस्ता सवारीसाधन परिचालनको मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्न भनेको छ । सरकारले २०७७/७८ बाट सरकारी सम्पत्तिको यकिन विवरण अध्यावधिक गरी प्रविष्ठ गर्न प्रणाली नै बनाएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारी सम्पत्ति कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन ।

२०७९/८० सम्म जम्मा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्पत्ति अभिलेख राखेको पाइएको छ ।