काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रले अझै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
टिडियन किन्डाको नेतृत्वमा विस्तारित कर्जा सुविधाका सर्तहरू कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्न आएको आईएमएफ टोलीले नेपालले गरेका सुधार प्रयास सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएको हो । समयमै चालिएका नीतिगत कदम, वस्तु मूल्यमा नियन्त्रण र कमजोर घरेलु मागले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको आईएमएफले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व संकलन कोभिड अगाडिको भन्दा अझै पनि न्यून रहेका कारण यसले विकास खर्च, पूर्वाधार विकास र लक्षित सामाजिक विकासमा वाधा पुग्ने आईएमएफले बताएको हो ।
यस्तै बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा दोब्बरले बढेर ४ प्रतिशत पुग्नु र सहकारी संस्थाको बिग्रिँदो वित्तीय अवस्था चिन्ताको विषय बनेको आईएमएफले जनाएको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न नीतिगत पहल सुरु भएको र त्यसलाई आईएमएफले सकारात्मक कदम भएको बताएको छ । वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने आधार बनेको आईएमएफको भनाइ छ ।
नेपालको मध्यमकालीन आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी, पूँजीगत खर्चमा वृद्धिले घरेलु माग बढाउने र मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अपेक्षा छ,’ आईएमएफले भनेको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजग र तथ्यांकमा आधारित बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ । आर्थिक स्थिरता र नीतिगत संरचना बलियो बनाउन विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति हुनु सकारात्मक भएको आईएमएफले जनाएको छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा फोर्टफोलियो रिभ्यु सुरु हुनु, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को वित्तीय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक रहेको उसको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सबै सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम पूर्ण कार्यान्वयन हुनु उपलब्धिपूर्ण भएको आईएमएफले बताएको छ ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण संरचना बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ । जसका लागि १५ कानुन संशोधन र दोस्रो चरणमा थप कानुन तयार भइरहेको समेत आईएमएफले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य दाताको प्राविधिक समर्थनमा नयाँ कानुनी संरचनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ,’ आईएमएफ मिसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
आईएमएफ मिसनले विज्ञप्ति मार्फत नेपालले आर्थिक नीति तथा सुधारका क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति गर्दै गएको बताएको हो ।‘अर्थ मन्त्रालयले कर संकलन प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटमा छुट्याइएका पूँजीगत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्य योजना स्वीकृत गरेको छ,’ आईएमएफको विज्ञप्तिमा छ, ‘अधिकांश अतिरिक्त बजेटरी कोष खाताहरूलाई वार्षिक वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नु र केही प्रमुख सार्वजनिक संस्थानहरूको अडिट गरिएका वित्तीय विवरण प्रकाशित छन् ।’
