धनगढी । सरकारले कैलालीमा ४ सय जना मुक्त कमैयालाई आकाशे लालपुर्जा वितरण गरेको पाइएको छ । २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरी पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाएको सरकारले चारसय जना मुक्त कमैयालाई आकाशे लालपुर्जा दिएको पाइएको हो ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार चार सय जनाको हातमा जग्गाको लालपुर्जा भएको तर उनीहरुले हालसम्म भोग गर्न पाएका छैनन् । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा दिइएको जग्गा पहिलेदेखि अरूको नाममा भएको र उक्त जग्गा विद्यालयको जग्गा देखिएको छ । तर उनीहरुले राज्यलाई ती जग्गाको मालपोत भने बुझाउँदै आएको मुक्त कमैया रामप्रसाद रानाले बताए ।

त्यसता लालपुर्जा पाउने मुक्त कमैयाहरू हालसम्म जिल्लाका विभिन्न मुक्तकमैया शिविरमा बस्दै आएका हुन् । खासगरी आकाशे पुर्जा पाउने मुक्त कमैयाहरु जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकास्थित विभिन्न मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएका हुन् ।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा जम्मा ९ हजार ७६२ मुक्त कमैयामध्ये जग्गा पाउनुपर्ने योग्य कमैया ८ हजार ९७५ जना छन् । जसमध्ये ८ हजार २२ जनाले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् भने बाँकी ९५३ जना मुक्त कमैयाले जग्गा पाउन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये ४ सय जनाको हातमा लालपुर्जा छ तर जग्गा छैन ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लामा जम्मा ४ हजार ५०६ जना मुक्त कमैया मध्ये जग्गा पाउने योग्य मुक्त कमैया ४ हजार ४१८ जना रहेका थिए । जसमध्ये ४ हजार २८९ जनाले जग्गा पाएका छन्, भने १२९ जनाले पाउन बाँकी देखिएको मुक्त कमैया समाजले जनाएको हो ।

त्यस्तै, कैलालीमा १७३ जनाको परिचय पत्र बदर गरिएको छ । परिचयपत्र बदर गरिँदा ती मुक्त कमैयाहरू पुनर्स्थापनाको कार्यक्रमबाट वञ्जित हुँदै आएका छन् भने कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैयाको लालपुर्जा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूलाई नदीको किनारमा जग्गा दिँदा र कटानी हुँदा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

यसैबिच मुक्त कमैयाहरूले पाइएको लालपुर्जा पनि सदुपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । आइतबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम सरकारको ‘आगामी बजेटमा मुक्त कमैया पुनर्स्थापना’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका ४ राजपुरका मुक्त कमैया राजबहादुर चौधरीले आफूले जग्गाको लालपुर्जा पाएको तर सदुपयोग गर्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापाले प्रदेश सरकारको मुक्त कमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि अनुसार समस्या समाधान गर्ने बताइन् । सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने र सँगसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने उनले बताइन् ।