सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।
कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राईसमेत प्रतिवादी भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्वआदेशअनुसार अग्राधिकार दिने आदेश सोमबार सर्वोच्चले गरेको हो ।
सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी आगामी असार ४ गतेलाई तोकेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ सकेपछि आवश्यक मिसिलहरू प्राप्त नभएकाले मगाउने आदेश गरेको हो । अब लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अझै एक सातालाई सरेको छ ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका वा पेस भएका उजुरी, अभियोग पत्र र अन्य मिसिलहरू पेस गर्न आदेश गर्दै ती प्राप्त गरेपछि सुनुवाइ गर्दै निलम्बन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय लिने भएको छ ।