प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे।
‘केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने छ।’
वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेता पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए। उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुर्याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६/७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताए। उनले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरे।
स्थानीय समुदायले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्वन्धित निकायहरूलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे।
‘सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्त्वको हुनेछन्।’
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको बताए।
