काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँका योजनाहरू संसद्मा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सरकारले २५ हजारदेखि एक लाखका योजनाहरु संसद्मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए । “मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसौँ । मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौँ । २५ हजारदेखि एक लाखका योजनाहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ । यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ,’ सांसद शर्माले भने ।
बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गर्दै उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने बताए । साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसद शर्माले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
