काठमाडौं– राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना माग गरेको आधारमा अभियानकर्मी पक्राउ परिएको घटनाको यथार्थ ब्यहोरा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई लेखेको पत्रमा घटनाका विषयमा छानबिन गरीरगराई यथार्थ विवरण पेस गर्न भनिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना मागेको आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धले चारजना अभियानकर्मी पक्राउ गरेपछि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको हो ।
सूचना माग गर्ने अभियानकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी विभिन्न नाममा मुद्दा चलाइएकामा महासङ्घले देशभरका अभियानकर्मीको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष उमीद वागचन्द र महासचिव अजयकुमार साहले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री, महासङ्घ गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री एवं सूचनाको हकका अभियानकर्मीद्वय राजु सुनार र प्रेम श्रेष्ठलाई सूचना माग गरेर आतंकित गरेकाले पक्राउ गरेको भनी प्रचार गरेकामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति भएका विषयमा सूचना माग गरी सार्वजनिक गर्दा यस्तो आरोपमा पक्राउ गर्नु निन्दनीय रहेको महासंघले जनाएको छ । चारजना अभियानकर्मीलाई प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट सोमबार पक्राउ गरेको थियो ।
वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले भने जिल्ला अदालत काठमाडौँको पक्राउ पुर्जी प्राप्त भएकाले चारजनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। चारजनालाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको जनाइएको छ । सूचना माग्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक र कानुनी हक भएको उल्लेख गर्दै महासंघले सूचना मागेकै कारण प्रहरीले पक्राउ गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
सूचना माग गर्नेले कानुनविपरीत कुनै कार्य गरेका छन्भने निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि महासङ्घका अध्यक्ष वागचन्दले माग गरे । सूचना माग गरेकै कारण पक्राउ गरेको भन्ने हास्यास्पद तर्क कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष माग समेत गरेको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका चारजनालाई निःशर्त तत्काल रिहाइका लागि महासंघले माग गरिएको छ । सूचना माग गरेकै आधारमा पक्राउ गरेर नागरिकलाई प्रश्न गर्नेलाई तर्साएर अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन खोजेको हो भने महासङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
