अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक हो । बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेको छ । सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै तिब्बतीप्रति अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएको हो ।
अमेरिकी संसद्को विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याकलको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सहभागी छन् ।
बुधबार उक्त टोलीले अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीबारे चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो। जुलाई ६ मा ८९औं जन्मदिन मनाउन गइरहेका दलाई लामासँगको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेटमा उनको संस्था र उत्तराधिकारीबारे संवाद भएको अनुमान गरिएको छ । तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको भारत दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउन किन भारतले अनुमति दियो भनेर भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ यसमा भारतको मौन सहमति रहेको हो ? अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यो भ्रमण आधिकारिक हो कि होइन भन्नेबारे आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार द हिन्दूले स्रोतको हवाला दिंदै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल व्यक्तिगत भ्रमणमा भारत आएको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट सार्वजनिक भाषणमा तिब्बतबारे राजनीतिक टिप्पणी गर्न दिएर भारतले के पाउँछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ भने सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले भिसा दिनुअघि नै कसैलाई सार्वजनिक भनाइ राख्न नपाइने शर्त राख्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अमेरिकाको यस्तो अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ । लामासँग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेट अगावै चीनले आफ्नो चेतावनीपूर्ण असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा नमानेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरे यस विषयमा ‘कडा कदम’ चाल्ने जनाएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चिनले दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नभएर धर्मको आडमा चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न निर्वासित राजनीतिक व्यक्तित्व रहेको सबैलाई स्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको दृढताका साथ रक्षा गर्न दृढ कदम चाल्नेछ ।’
