काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी र दायित्व आफ्नो मन्त्रालयको नभएको बताएका छन् । उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ‘नेपाल सरकार’को भएको बताए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको अध्यक्ष र सदस्य वन मन्त्रालयले नभएर ‘सरकार’ले तोक्ने उल्लेख गरे ।
“राष्ट्रपति चुरे संरक्षण निर्माता अब मन्त्रालय हैन, नेपाल सरकारले अध्यक्षलगायत सचिव, सदस्य समेतको नियुक्ति गर्छ । वन मन्त्रालयले बजेट आउँछ, बजेट उसको नाममा चढाइदिने काम मात्र हो,” उनले भने ।
मन्त्री सुडीले चुरेमा जति ठूलो समस्या छ, त्यो समाधान गर्न पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो गरे । “संसारमा बजेट वृद्धि हुन्छ ५, १० प्रतिशतले हरेक वर्ष । तर, हामीकहाँ उल्टै बजेट काटिन्छ गत सालभन्दा,” उनले भने, “बजेटको धेरै रकम सेनामा जान्छ । अनि, तलदेखि माथिसम्म कर्मचारी पाल्नुपर्छ । त्यसैले बजेट कम छ ।”
उनले वनसम्बन्धी ऐन, २०२९ परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । “यसपालिका चार खर्बको काठ बेच्छ र सरकारको आम्दानी वन मन्त्रालयको माध्यमबाट हुन्छ,” उनले भने ।
