जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • सहकारीको समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नरको सुझाव

सहकारीको समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नरको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो धारणा राखेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । सभापति थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताए ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राखे । सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकसहित गभर्नरज्यू उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यतः भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको विषयमा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्यूले कुरा राख्नुभएको छ,” उनले भने ।

सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका