बेलायती सरकारले जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावहरूबाट मानिस, सम्पत्ति र पूर्वाधारको रक्षा गर्न असफल भएकोमा अभूतपूर्व कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

मंगलबार वातावरणीय अभियानकर्ताहरू ‘पृथ्वीका साथीहरू र अन्य दुई व्यक्तीहरुले बढ्दो तापक्रमबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै लण्डनको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा बेलायतमा पहिलो हो । पृथ्वीका साथीहरू र सह–दावीकर्ताहरूले बढ्दो तापक्रम, बाढी वा तटीय क्षरणबाट जोगाउन बेलायतको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम अपर्याप्त र गैरकानूनी रहेको भन्दै अदालतसमक्ष तर्क गरेका छन् ।

सन् २०२३ को जुलाई देखि लागू भएको पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम एनएपी ३ प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारको जलवायु अनुकूलन लक्ष्यहरू साथै तिनीहरूलाई पूरा गर्ने र प्रभावित हुन सक्ने समुदायहरूको संरक्षण गर्ने योजना र नीतिहरू निर्धारण गर्दछ ।

दावीकर्ताका वकिलहरूले एनपी३ का नीतिहरू सन् २००८ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । यो ऐनले कार्बन डाईअक्साइड उत्सर्जन र अन्य ग्रिनहाउस ग्यासहरूको कटौतीजस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम सामना गर्न र प्रतिक्रिया दिन बेलायती दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ ।