काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले तोकिएको समयमा नै पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले ठेकेदारको लापरबाही रोकेर तोकिएकै समयमा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताइन् । उनले मध्यपहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई लाभ पुर्याउने लक्ष्यका साथ मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढे पनि एक दशकसम्म पनि पुल नबन्दा सुविधा पाउन नसकेको बताइन् । ‘कालोपत्र भइसके पनि पुल निर्माण हुन नसक्दा आवतजावतमा समस्या भएको छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद रेणु चन्दले बाढी तथा पहिरोका कारण नागरिकको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने बताइन् । पूर्वतयारीका लागि लगानी बढाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् । सांसद युवराज शर्माले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रका माग पूरा गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद उदयबहादुर बोहोराले समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तर यसमा साना दललाई पनि समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने ? कुन लक्ष्यका साथ गर्ने ? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।’
सांसद बामदेव गौतमले हिमताल फुट्दा धेरै धनजनको क्षति हुनसक्ने भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमा नै पहल गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘हिमताल फुट्छ भनेर अध्ययन भइसकेको छ, फुट्छ तर नफुट्ने गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । फुटे पनि कम क्षति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उपाय खोजौँ । जोखिम भएका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरौँ ।’
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा बजेटको व्यवस्था गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । ‘जातीय विभेद अन्त्य हुनु जरुरी छ, यसका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न कानुन नै संशोधन गरिनुपर्छ ।’
सांसद पदमबहादुर परियारले पछिल्लो समयमा संस्कृति बिगार्ने किसिमले बजारमा ल्याइएका तीज गीतले समाजमा विकृति फैलाउने भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नरबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा आगामी मङ्सिरमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
सांसद शारदादेवी भट्टले छाउ गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यका कारण महिलाको अकालमै ज्यान गएको भन्दै कडाइका साथ छाउ प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।
