काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । महासंघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा हालै भएको निर्णयको विरोध गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयअनुसार महानगर क्षेत्रका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको महासंघले विरोध गरेका हो ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले महानगरको निर्णयबाट लाखौँ जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरू प्रभावित हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित वाग्मती, विष्णुमती तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छोड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै सो बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरू समानरुपमा थप २० मिटर छोड्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताए ।
उनले यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष लोहनीले थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत समस्यामा पर्ने बताए ।
उनले महानगरको निर्णयले जग्गाको मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताए ।
उनले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय तथा सूचना यथाशिघ्र बदर गरी लाखौं मानिस घरबारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई तत्काल रोक्न माग गरे । उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा वर्गिकरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरी जग्गा वर्गिकरण हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले जग्गा वर्गिकरण नहुँदा पुनः कित्ताकाट रोकिएकाले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
