अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन), विश्व वातावरण कानुन आयोगले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ का केही व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५ क र ६ (१ क) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाबाट नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई कुण्ठित गर्दै विश्वभरि नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्यालले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र परिभाषाविपरीत ती क्षेत्रभित्र पनि अर्को अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोकी संकुचन गर्न खोजिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा (५ क) मा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘उक्त संशोधनले संरक्षण क्षेत्रको सिद्धान्तविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा रहेको बाध्यात्मक शर्तलाई निस्तेज गरी सरकारको स्वेच्छा र स्वविवेकमा छोडिएको देखियो। यस प्रकारको स्वैच्छिक एवं स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा ३० (३) को मर्म र भावनाअनुरुप वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम हुने देखिँदैन।’
विकासको नाममा संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा संरक्षित क्षेत्रको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध शोषण हुनसक्ने र जसले वातावरणीय असन्तुलन पैदा हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ६ (१ क)ले अस्तित्वमा रहेको स्रोतको उपयोगका नाममा गरिने लगानीले ती स्रोतको शोषणमा मानवीय हस्तक्षेप गराउने आधार सृजना गरेको छ। यसर्थ वन तथा वातावरण र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने दुरासयपूर्ण मनसाय रहेकाले उक्त दफा ५ क र ६ (१ क) संशोधन गर्न, हटाउन जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ।
संरक्षण क्षेत्रको परिभाषा र सिद्धान्तविपरीत कानुनको संशोधन/थप गर्ने व्यवस्थाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठामा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ।
