काठमाडौं। सरकारले नियमावली संसोधन गरेर कित्ताकाट सहज बनाउँदा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन। गत वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

भदौ लागेयता जग्गा वर्गीकरण नगर्दा मुलुकभरका ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प थियो। कित्ताकाट रोकिएपछि भदौ २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०८१ संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नभएको स्थानीय तहमा ०८२ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिएको विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। गत वर्षको असोज १–२० गतेसम्मको तुलनामा यस वर्षको असोजको सोही अवधिमा समग्र कित्ताकाट १३.५८ र कारोकार ८.५६ प्रतिशतले घटेको छ। विभागका अनुसार राजस्व ९७.३४ प्रतिशतले घटेको छ।

गत वर्षको असोजमा २९ हजार २७८ वटा कित्ताकाटको लिखत पारित हुँदा यस वर्षको असोजमा २५ हजार १०७ वटा मात्रै भएको छ। यसरी हेर्दा कित्ताकाट लिखत पारित मात्रै १४.२४ प्रतिशतले घटेको विभागको तथ्यांक छ।

कित्ताकाटसँगै कारोबार लिखत पारित घटेको छ। कारोबार लिखत पारित ७.८१ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको असोजमा २५ हजार ४२४ वटा कारोबार लिखत पारित हुँदा २३ हजार ४३६ वटा भएको छ। विभागका अनुसार गत वर्षको असोज (१ गतेदेखि २० गते) को तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व पनि ९७.३४ प्रतिशतले घटेको छ।

गत वर्षको असोजमा २ अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउँदा यस वर्षको असोजमा ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ। आर्थिक सुस्तता कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।

‘कित्ताकाट खुला छ, अन्य केही भएको अवस्था पनि छैन, तर कारोबार घटेको देखियो,’ उनले भने, ‘घरजग्गा मात्रै नभई सेयर बजार पनि घट्यो। आर्थिक सुस्तताकै कारण हो।’

गत आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको भदौमा कित्ताकाटको लिखत पारित र कारोबारको लिखत पारित पनि घटेको छ। राजस्व भने १.४५ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांक छ। कित्ताकाटको लिखत ७८.१८ प्रतिशतले घटेको छ भने कारोबारको लिखत पारित ८ प्रतिशतले घटेको छ।

लिखत पारित भन्नाले सोही महिनामा मात्रै नयाँ भएको कारोबार वा कित्ताकाट बुझिन्छ। समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हाल साविक, जग्गा बाँडफाँटलगायत हुन्छ। यसरी हेर्दा कित्ताकाट र कारोबारको लिखत पारित बढेको विभागको तथ्यांक छ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो। व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो। सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ। त्यसभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशत रहेको भन्दै दुवैलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने महासंघको माग छ।

०८० साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लोहनीले बताए।

अब घरजग्गाको कारोबार बढाउन आवास कर्जा र घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाउनु बाहेकको अन्य विकल्प नरहेको लोहनीको भनाइ छ। ‘कित्ताकाट खुल्दा पनि कारोबार बढ्दैन, भने राष्ट्र बैंकले अब लचिलो नीति लिनु पर्छ, अनि मात्रै घरजग्गा कारोबार बढ्न सक्छ,’ उनले भने।