काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरूलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि शुरु भएको कोप –२९ सम्मेलनका क्रममा बुधबार किर्गिस्तानद्वारा बुधबार आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिब महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी जलवायु प्रभावमा परेका छन्, उनीहरूलाई न्याय दिने हो भने उनीहरूले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरूको आफ्नै कारणले नभई त्यो त द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण भएको उनको धारणा थियो ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।
गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा थामे गाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौँको हानीनोक्सानी ब्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले गत मनसुन सिजनमा आएको बाढी पहिरोमा नेपालका ५०० बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको उनले जानकारी दिए।
उनले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकोले हामीहरूले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान छन् भने।
अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अन्र्तगत मङगलबार राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गरेका थिए ।
कोप २९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यसअघि यही कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
