बाकु (अजरबैजान)। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा चलिरहेको छ ।
बाकु शहर समुद्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल रहेको छ । यो समुद्री सतहदेखि विश्वकै सबैभन्दा तल्लो सतहमा रहेको राजधानी शहर हो । यही शहरबाट समुद्री सतहदेखि आठ हजार आठ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर उचाइको विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालले हिमालको हिउँ जोगाउनका लागि पहल गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी आफ्नो चासो, हित र आवश्यकताका मुद्दाबारे प्राथमिकता साथ आवाज उठाइरहेको छ । नेपालले खासगरी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुले पारेका असरलाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ ।
यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ सम्मेलन कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै सिर्जित समस्या साझा नीति तथा कार्यक्रमसहित एकीकृत रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विभिन्न देशका राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी भएका कार्यक्रममा पनि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्बाैं मानिसको खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको हिमाल प्रभावित भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर पारेकामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
यो कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले विशेषगरी हिमाल तथा हिमाली देश बढी प्रवाहित भएको र त्यसबाट समग्र विश्व प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्दै हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौं दिन कोपको अध्यक्ष मण्डलले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे सशक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वनमन्त्री शाही सहभागी भएको कार्यक्रममा उहाँका तर्फबाट वनसचिव डा. दीपककुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्त्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामकाबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दा पहिलो पटक छलफल भएको हो ।
नेपालले बैठकमा यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको यो प्रस्तावमा भुटान, तान्जानियालगायत देशले समर्थन गरेका थिए । यो छलफलले यस सम्मेलनको निर्णयमा हिमालका मुद्दाका सन्दर्भमा केही हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेल स्वेदश फकर्नुभएपछि नेपालको नेतृत्व गरेका वनमन्त्री शाहीले सम्मेलनमा भएका हरेक बैठक, छलफल र भेटवार्तामा आफूले हिमालका मुद्दालाई नछुटाएको उल्लेख गरे । साथै उहाँले कोप–२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले ‘साथसाथै’ संस्थाको सहकार्यमा कर्णालीको रारामा दुई दिने जलवायुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताए । जलवायुले हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको जनजीवनमा पारेको असरसम्बन्धी जारी गरिएको ‘रारा घोषणा पत्र’ का विषयमा कोप–२९ सम्मेलनमा उठाइएको उहाँले जानकारी दिए ।
कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र यूएनएफसीसीसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेण्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । साथै उनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेको बताए।
सहसचिव डा. ढुङ्गानाका अनुसार कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानि–नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित यो सम्झौतामा उल्लिखित वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्रान्जिसन’ सम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
कोप–२८ को निर्णयमा पहिलो पटक हिमालका मुद्दा स्वीकार
गएको वर्ष युएईको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ का दस्तावेजमा पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरका बारेमा समावेश गरिएको थियो । हिमाली देश नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको वन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले बताए । त्यसयताका धेरैजसो सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सहसचिव पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा स्थापित हुँदै गएको समेत बताए ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको वन मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले बताए । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरिएको छ ।
विगतका तीन÷चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा झन्डै २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । यसैगरी अहिले नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् ।
पर्वतीय मुद्दालाई विश्व मञ्चमा उजागर गर्ने उद्देश्यले यसअघि नेपाल सरकारले सन् २०२४ मे २२ र २३ मा काठमाडौंमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको आयोजना गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र यूएनएफसीसीसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेण्डालाई अगाडि बढाउन गरिएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद’ ले नेपालसहित विश्वभरका दुई सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
यो संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै घोषणापत्र निकालेको थियो ।
