काठमाडौं। सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनका लागि सरकारलाई अनुमति दिएकाले तत्काल फैसला कार्यान्वयन नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका थिए।
स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अब पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ।
केन्द्रीय अध्यक्षका लागि देवीप्रसाद सापकोटा, निर्मला शर्मा, रमेश विष्ट र लालसिंह लामाको उम्मेदवारी परेको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गोविन्दप्रसाद चौलागाईं, दीपक आचार्य र रोशन पुरीले उम्मेदवारी दिनु भएको छ । यसैगरी, महिला उपाध्यक्षमा गंगा पौडेल र नितु पण्डित, समावेशी उपाध्यक्षमा उमिद बागचन्द, मोहनकुमार सिंह र सुभाषप्रसाद साह, महासचिवमा जन्मदेव जैशी, प्रकाश थापा, रामप्रसाद दाहाल र लेखनाथ न्यौपानेले उम्मेदवारी दिनु भएको छ ।
आज केन्द्रीय समिति, १० प्रदेश समिति र ७७ जिल्ला शाखा तथा ४१ प्रतिष्ठान शाखामा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ ।
