काठमाडौं। दुई महिनादेखि थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । मुद्दा दायर भएपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भनी कतिपयले जिज्ञासा समेत राखेका छन् ।

अभियोग लागेका कारण मात्रै भने उनको पद अप्ठेरोमा पर्दैन । संविधानको धारा ८७ मा योग्यता पुगेको कुनै पनि सांसद संघीय कानून अनुसार अयोग्य नभएसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका कसुरदारहरु सांसद हुन अयोग्य हुन्छन्, तर उनीहरु माथिको अभियोग अदालतको अन्तिम रुपमा ठहर भएको हुनुपर्छ । रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा दायर भएकोसम्म हो, उनको मुद्दाको फैसला आउने कम्तिमा पनि एकाध वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

‘मुद्दा दायर भएकै कारण कसैलाई दोषी किटान गर्न मिल्दैन, अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म उहाँको पद तलमाथि हुँदैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने, ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला आइसकेपछि मात्रै फैसलाका आधारमा पदको टुंगो हुने हो, अहिले त मुद्दा दायर भएकोमात्रै हो, पद केही फरक पर्दैन ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेको पद जोखिममा नपरेपछि पक्राउ परेदेखि नै उनी निलम्बनको अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था गरेको छ । पक्राउ परेको सांसदको हकमा नियम २४८ को व्यवस्था आकर्षित हुने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

उक्त नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा लामिछानेको अहिलेको अवस्था निलम्बन सरह देखिन्छ । तर थुनामा बस्नुपर्ने नभएमा भने थुनामुक्त भएपछि सांसदको निलम्बन फुकुवा हुन्छ । मुद्दाका कारण निलम्बन भएका सांसदले थुनामा रहेको अवधिमा पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा पाउँदैनन् ।