काठमाडौं। किसान सूचीकरणको कार्यान्वयन तथा हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय किसान आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगले किसानको सूचीकरण किन आवश्यक भन्नेबारेमा जानकारीसमेत गराएको छ ।
अनुदान र सेवा सुविधामा किसानको समान पहुँच कायम गर्न, योजना तर्जुमा तथा निर्माणमा सहयोग पु¥याउन, साना किसानको सशक्तीकरण गर्न तथा किसानको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न किसानको सूचीकरण आवश्यक रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि शुरू गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हिजो सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न गरेको छ । यसअघि सुर्खेत, जुम्ला, बैतडी, अछाम, दाङको भालुवाङ, रुपन्देहीको भैरहवा र धनकुटामा कार्यक्रम भएको थियो ।
मुख्यगरी पालिकासँग आयोगले समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा किसानका समस्याबारे प्राप्त जानकारी पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । पालिकामा किसान सूचीकरण कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौती र यसमा उठ्ने गरेका सवालबारे छलफल कार्यक्रम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र त्यसैको आधारमा राज्यबाट प्रवाह हुने कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । सबै पालिकाबाट किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा वर्गीकरणसमेत गरी परिचयपत्र वितरण गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । आफ्नो पायक पर्ने वडा कार्यालय वा सम्बन्धित पालिकामा सम्पर्क गरी सूचीकृत हुन सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार कृषक घरधुरीमध्ये यो वर्षभित्र ३० लाख कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ ।
किसानका लागि सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित रहेर आयोगले निरन्तर कार्यक्रम र आवश्यक समन्वय गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा किसान परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने, अनुदान वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने, कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै योगदानमा आधारित किसान कोषको स्थापना गर्ने लगायतका विषयहरू छन् ।
