काठमाडौँ । भारतले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत गरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर– सरकारी समिति (आइजीसी) को पुस २६ र २७ गते बसेको बैठकमा सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीसीको बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् बैठकले गरेका निर्णय
१.अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्य सम्बन्धी भारत(नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) को बैठक मिति २०८१ पौष २६-२७ गते सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो।
२. काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव श्री सुनिल बर्थवालले गर्नुभएको थियो। नेपालका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री गोविन्द बहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो।
३. व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको यस द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीसीको बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा गर्यो। दुवै पक्षले पारस्परिक बजार पहुँचका मुद्दाहरू, आईपीआर र कर सम्बन्धी विषयहरुको समीक्षा गरे। एजेन्डामा रक्सौल–वीरगञ्ज रेल लाइनको विद्युतीकरण सहित पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धिको समीक्षा, विद्यमान सम्झौताहरूमा प्रस्तावित संशोधन, मापदण्डहरूको समन्वय र व्यापार पूर्वाधारको समक्रमिक विकास सम्बन्धी छलफल पनि समावेश थियो।
४.बैठकमा भारतीय पक्षले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत भएको जानकारी गरायो । नेपाललाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारतीय पक्षले निरन्तर सहयोग गरेकोमा नेपाली पक्षले धन्यवाद व्यक्त गरेको थियो ।
५. नेपाली पक्षको अनुरोधमा, भारतीय पक्षले फुलबारी (भारत) रुट हुँदै काँकडभिट्टा (नेपाल) (बंगलाबन्ध (बंगलादेश) मा कार्गो–इन–ट्रान्जिटको हकमा सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयको प्रचलित नियमावली अनुसार दुई एक्सल सवारीसाधनका लागि अधिकतम एक्सल तौल १८.५ टन र तीन एक्सेल सवारी साधनका लागि २८ टनको एक्सल तौल नेपाली सवारी साधनका हकमा पनि लागू गर्न सकिने कुरामा सहमति जनायो ।
नेपाली पक्षको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय पक्षले भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डरमा सालको बीउ र इस्कुसलाई समावेश गरिएको जानकारी गरायो । प्रशोधित वस्तु (वनस्पति पैदावर) को सूचीमा जटामसी(जरा एक्सट्रयाक्ट, सुगन्धकोकिला बेरी एक्सट्रयाक्ट, सुगन्धवाल राइजोम (मोटो जरा) एक्सट्रयाक्ट र टिमुर बेरी एक्सट्रयाक्टलाई समावेश गर्ने अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरिएको छ ।
६. भारतीय पक्षको अनुरोधमा, नेपाली पक्षले आफ्नो प्राविधिक प्रणालीमा EPAQUE र POLYHIDE 28 जस्ता उत्पादनहरूको पुनर्वर्गीकरणसम्बन्धी कागजातहरुको समीक्षा गर्न आफू सकरात्मक रहेको जनायो। भारतीय पक्षले नेपालतर्फ दूध निर्यातमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुने मोही, चीज लगायतका दुग्धजन्य पदार्थका लागि भारतीय पक्षको अनुरोधलाई नेपाली पक्षले सकारात्मक तवरले विचार गर्ने सहमति जनाएको छ ।
७.बैठकले नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलवे लिंकको निर्माण लगायत अन्यमार्फत भारत नेपालबीच निर्बाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्ने उद्धेश्यका साथ लिइएका द्विपक्षीय पहलहरूको स्वागत गर्यो। दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सँग अनलाइन कोओ स्वीकृतिबारे छलफलका लागि दुवै पक्षले संयुक्त कार्यदल गठन गर्न सहमति जनाए।
८. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्य सम्बन्धी सहसचिव स्तरीय अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) बैठक यसअघि मिति २०८० पौष २७-२८ सम्म काठमाडौँमा भएको थियो।
९. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) र नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मिति २०८१ पुस २७ गते बैठकको साइडलाइनमा संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो संस्करणको आयोजना गरेको थियो। यसको सहअध्यक्षता भारतीय आयल निगमका निर्देशक (पाइपलाइन, योजना र व्यवसाय विकास) श्री एन.सेन्थल कुमार र नेपाल लगानी बोर्डकी सदस्य श्रीमती भवानी राणाले गरेकी थिइन्। संयुक्त व्यापार मञ्चले दुवै पक्षका व्यवसायहरूलाई द्विपक्षीय व्यापार र लगानीको सन्दर्भमा व्यापारमा सहजता सुधार गर्न आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
१०. भारत नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहेको छ, जसले नेपाली आयात र निर्यात दुवैमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। आईजीसीमा हुने छलफलले दुई देशहरू बीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
