काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकासको गति दिन विभिन्न कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनपछि हुने ससद्को अधिवेशनमा पेस गरी दुई महिनाभित्र पारित गर्नेसमेत बताए ।
उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानूनी लगायतका अन्य पूर्वाधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे। उनले बन्द भएका उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
स्वदेशमै फलामखानी र मल कारखानाजस्ता ठुला उद्योगको स्थापना हुने क्रममा रहेकाले उत्पादित ऊर्जाको खपतको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने उनले बताए ।
ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको स्पष्ट पारे । उनले अदालतबाट हुने कुनै फैसलाले चिन्तित हुनु नपर्ने भन्दै त्रुटिपूर्ण देखि कानूनी उपचार खोजिने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलस्रोत क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । मुलुकमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गरी स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी बिद्युत् बिक्री गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए ।
त्यस्तै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै एकमुस्ट २ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरे । उनले विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानबाट प्रताडित भएको उल्लेख गरे । ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको अवस्थामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न उनले आग्रह गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए ।
५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने र सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने प्रस्ताव विद्युत् विधेयकमा आएकाले यसका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द हुने त्रास सिर्जना भएको उनले बताए ।
