पोखरा। उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले मंगलबार सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सातै जनालाई छाड्नुको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर सरकारले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो।

पुस २५ जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।

कास्की जिल्ला अदालतले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबी राईका सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई पाँच÷पाँच लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबै जना थुनामुक्त भइसकेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।