काठमाडौं। सत्ता रुढदल नेपाली काँग्रेसका सांसद ले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएपनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसदलाई पन्छाउनु ठिक नभएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय महत्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने भएपनि सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक नहुने धारणा राखे । उनले अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएपनि ठिक नभएको बताए । उनले सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे ।

उनले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । जग्गा वितरणका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्याइएको भन्दै बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

उनले भने ‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक होइन । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्यूमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठिक होइन अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएको सुनेको छु । तर कुरा के छ भने भर्खर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठूल्ठूलो कुरा आएको छ । सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजन केसीले पनि धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द रहेको बताए । उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि सरकारलाई सुझाव समितिले दिनुपर्ने बताए । सांसद केसीले अध्यादेशमार्फत आइपिओको मूल्य बढाउने विषय गलत भएको बताए । उनले आइपिओलाई १०० रुपैयाँबाट बढाएर प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन दिनु गलत भएको बताए ।

सांसद केसीले १०० रुपैयाँमा जसले पनि आइपिओ भर्न सकिरहेको बताउँदै बढाउन नहुने धारणा राखे ।