काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते लामिछानेलाई तत्काल प्रमाणका आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नसकिने भन्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै लामिछानेले दफा ६९ अनुसार साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
रवि लामिछानेले अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन निवेदनमा आफू सहकारी ठगी प्रकरणसँग असम्बन्धित रहेको दाबी गरेका छन् । उनले राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण आफूलाई संगीन आरोप लगाइएको भन्दै धरौटीको आदेशलाई बदर गर्न आग्रह गरेका छन् । निवेदनमा लामिछानेले लेखेका छन्, ‘ममाथि प्रमाणित गर्न नसकिने गम्भीर आरोप लगाइएको छ । यसबाट मेरो राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत छविमा आघात पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । बिना यथार्थ तथ्य धरौटी माग्ने आदेश गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।’
सरकारी पक्षले भने लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क राख्दै यसअघि नै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले कास्की अदालतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ठगी मुद्दा सुरुमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको थिएन । पछि पूरक अभियोगपत्रमार्फत उनलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तीन फरक मुद्दामा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका लामिछानेले हालै बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् ।
