काठमाडौं । नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ । फ्रान्समा जारी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को दोश्रो प्लेनरीले नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिष्ट’मा चढाएको हो ।

एफएटिएफले नेपाल र लाओसलाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राख्ने निर्णय गरेपछि औपचारिक घोषणा भने गरिएको छ । यसको औपचारिक घोषणा एफएटिएफ प्रेसिडेन्ट एलिजा डे अन्दा मड्राजोले आज (शुक्रबार) साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत गर्दैछिन् ।

‘ग्रे लिष्ट’मा परेसँगै नेपाललाई २ वर्ष गर्नुपर्ने कामहरुको सूची एफएटीएफले दिनेछ । यो अवधिमा सन्तोषजनक काम गर्न सके नेपाल यो सूचीबाट हट्नेछ, अन्यथा कालो सूचिमा पर्नेछ ।

नेपालमा कालोधन खुलेआम रुपमै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट वैध भैरहेको एफएटिएफको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल ग्रे लिष्टमा सुचिकृत भएपनि बाहिर निस्कने स्पेस प्रशस्त रहेको छ । त्यसका लागि एफएटीएफले दिएको कार्यसूचि अनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही समयअघि नै नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपी, उनले ग्रे लिष्टमा परिहाले पनि सुधारको लागि धेरै स्पेश रहेको बताएका थिए ।

नेपालले २०६४ माघ १४ गते सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ जारी गरेको थियो । ऐन जारी गरेतापनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।