काठमाडौं । संसदीय समितिले हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्ने सहमति गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले यो व्यवस्थालाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२(छ) मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति लिनुअघि सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्गठनले डीपीआर र इआईए तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले यो प्रावधान हटाएर सोही दफामा घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी जग्गा बिक्रीको व्यवस्था राख्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रावधान हटाउँदा हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईएको बाध्यकारी व्यवस्था हट्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।

साथै, साविकको व्यवस्था कायम राख्न संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए । बिहीबारको बैठकले साविकको दफा १२(छ) लाई यथावत् राख्ने र सरकारको प्रस्तावलाई नयाँ दफा १२(ज) को रूपमा समावेश गर्ने सहमति गरेको छ ।

नयाँ दफा १२(ज) मा घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी जग्गा बिक्रीको प्रावधान रहनेछ । साथै, हदबन्दी छुटको जग्गासम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा केही भाषागत सुधार गर्ने सहमति भएको छ ।