काठमाडौं । जेन्आजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका मागहरू संस्थागत गर्न विस्तृत सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ। आन्दोलनरत पक्षले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्झौतामा सहभागी हुन खोजे पनि कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले राष्ट्रपतिको सहभागिता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

कुँवरका अनुसार, “सम्झौताको आधिकारिक संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय हो। राज्यपक्षले गर्ने कुनै पनि सम्झौतामा राष्ट्रपति सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था छैन। उहाँ साक्षी बस्नु हुँदैन।”

अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालका अनुसार,जेन्जीप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर साझा एजेन्डा तयार पार्ने काम भइरहेको छ। मस्यौदा केही दिनभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइने र आवश्यक परे प्रतिक्रिया अनुसार परिमार्जन गरिनेछ।

जेन्जीले भदौ २३–२४ मा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र अन्य माग पूरा गर्न आन्दोलन गरेको थियो। विस्तृत सम्झौताले आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।