काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटको जग्गामा घडेरी विकास गरी त्यसमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत यस्तो प्रावधान राख्ने सहमति जनाएको हो। विधेयक आज समितिबाट पारित हुने तयारीमा छ।
२०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लिने बाटो खुलेको थियो। हाल एक सयभन्दा बढी कम्पनीले घरजग्गा व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, हदभित्रको जग्गामा निर्माण गरी बिक्री गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन।
विधेयकको दफा ९१० अनुसार, अनुमति प्राप्त कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गामा प्रचलित कानुनअनुसार घडेरी विकास गरी आवासीय वा अपार्टमेन्ट युनिट निर्माण गरेर बिक्री गर्न सक्नेछन्। यस्तो आवास इकाइका सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएको जग्गा खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्वमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर, यसमा सर्तहरू लागू हुनेछन्। भूउपयोग परिषद्ले आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकृत गरेपछि मात्र ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइनेछ। वर्गीकरण हुनु अघि नै खरिद गरिएको जग्गा भने मन्त्रालयको स्वीकृतिसहित बिक्री गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको भनाइमा, यो संशोधनले कृषिको जग्गामा निर्माण प्रतिबन्धका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्नेछ र घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउनेछ।
