काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। शपथ ग्रहणपछि उनले तत्काल आफ्नो पहिलो निर्णय गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउने कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दा खादा, माला र अबिर केही पनि नलिने घोषणा समेत गरेका छन्, जसले सार्वजनिक रूपमा उनले व्यक्तिगत फाइदा नलिने नीति अपनाउने संकेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका दुई पटकका कार्यकारी निर्देशक रहेका घिसिङले पहिलो कार्यकालमै मुलुकलाई १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ संकटबाट मुक्त गराएका थिए। विद्युत् आपूर्ति सुधार, चोरी न्यूनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा पु¥याउने कामका कारण उनी जनतामाझ कुशल प्रबन्धकका रूपमा परिचित छन्।
तर, उद्योगलाई दिइएको ‘छुट बिल’ काट्ने निर्णय र दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन सरकारले असहमति जनाउँदा उनको कार्यकाल विवादित बनेको थियो।
घिसिङले शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालय प्रवेश गर्ने परम्परालाई छोड्दै सोझै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेर जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारसँग भेटेका थिए। उनले पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै बलिदानको स्मरण गरे।
राजनीतिक दलमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरे पनि ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमार्फत सक्रिय रहेका घिसिङले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनमा समेत सडकमा उपस्थित भएर समर्थन जनाएका थिए।
शिक्षा र पृष्ठभूमि
रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङले भारतको एनआईटी जमसेदपुरबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा स्नातक, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर र पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार, आन्दोलनका पीडित परिवारसँग भेटेर पदभार ग्रहण गर्नुले नयाँ सरकारले ‘जनता केन्द्रित’ नीति अघि बढाउने संकेत दिएको मूल्याङ्कन गरिएको छ।
