वीरगञ्ज।पर्साका तीन जना विरुद्ध अवैध सालको काठ ओसारपसारको अभियोगमा २०७७ चैत १० गते डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता भएको मुद्दा चार वर्ष बितिसक्दासमेत निष्कर्षमा पुगेको छैन।
यस्तै, सोही वर्ष चैत १३ गते दर्ता भएका अन्य तीन वटा मुद्दा पनि अझै फछ्र्यौट हुन सकेका छैनन्। यस्ता मुद्दा अल्झिनुको मुख्य कारण भनेको सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच वनसम्बन्धी अधिकारको विवाद हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारले चलाउने व्यवस्था छ। तर, वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद हुने मुद्दाको कारबाही डिभिजनल वन अधिकृतले गर्ने भनिएको छ। अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन्, जसले अधिकारको स्पष्टताको अभावमा समस्या बढाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार हालसम्म १९५ वटा मुद्दा कार्यालयमा छन् भने ३३ वटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्।
प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले देशभर ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयमा यस्तै समस्या देखिएको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. राजेश राईका अनुसार द्वैध कानुनी व्यवस्थाले न्यायप्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ।
सम्बन्धित कानुन संशोधन नगरेसम्म वनसम्बन्धी मुद्दाको स्पष्ट फछ्र्यौट सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
