काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील र गोपनीयतासँग जोडिएका सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको मन्त्रालयस्तरीय सूचना अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले पारदर्शिता र सुशासनको नाममा मुलुकको प्रतिरक्षा, शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू बाहिर ल्याउँदा मुलुकको थिति बिग्रने र अराजकता निम्तिन सक्ने जिकिर गरे । संविधान प्रदत्त सूचनाको हकलाई सन्तुलित, विस्तारित र समग्रतामा बुझ्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सूचनाको हक दिने हाम्रो कर्तव्य हो । सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो । तर, सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै जे सूचना माग्यो त्यही दिनुपर्छ भन्ने छैन । कतिपय सूचनाहरु गोपनियतासँग जोडिएका हुन्छन्, मुलुकको शान्ति सुरक्षा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिक सम्बन्धहरुसँग जोडिएका हुन्छन् । अब ति सूचनाहरु पारदर्शिताका नाममा, सुशासनका नाममा सारा सूचना दिइ छोड्ने हो भने पनि मुलुकलाई थितिमा बसाउँदैन, अराजकतामा लैजान्छ ।’

उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचनाको हकको ‘रेफ्री’ को संज्ञा दिँदै सूचना अधिकारीहरुलाई सामान्य सूचनाहरू नलुकाउन र यदि कुनै सूचना दिन नसकिने भए त्यसको स्पष्ट कारणसहित ‘गोपनीयताको कारण दिन नसकिएको’ भनी लिखित जानकारी दिन पनि आग्रह गरेका छन् । सूचना प्रवाहमा सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।