काठमाडौँ। सरकारले सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न नयाँ विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ। यस अन्तर्गत राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, संस्था दर्ता ऐन र समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा सरोकारवालासहित सर्वसाधारणको सुझाव लिन व्यवस्था छ। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यी तीन ऐन खारेज हुनेछन्।
संस्था दर्तालाई संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने गरी अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। दर्ता, नवीकरण र आर्थिक विवरण पेश गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सूचीकृत संस्थाले पञ्जिकाधिकारीको सिफारिसपछि समाज कल्याण विभागमा आबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्ने छ।
विदेशी संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने, आवश्यक परेमा मात्र नेपाली जनशक्ति उपयोग नगरेको खण्डमा परियोजना अवधिका लागि विदेशी कर्मचारी राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समाज कल्याण विभागको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने छ।
संस्थाको दर्ता र नियमनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ। परिषद्को सट्टा समाज कल्याण विभागको संरचना विभागले विस्थापित गर्ने प्रस्ताव छ।
दर्ता बिना संस्था सञ्चालन, अनुमति नदिइ काम गर्ने, विदेशी सदस्य राख्ने, वा संस्थाको सम्पत्ति हानि गर्ने कार्यमा जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान संघीय पञ्जिकाधिकारीको तोकिएको कर्मचारीले गर्नेछ र मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुनेछ।
संक्षेपमा, नयाँ विधेयकले संस्था दर्ता प्रक्रिया सजिलो बनाउँदै नियमन र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
