काठमाडौं। शिक्षक महासंघका सबै माग पूरा गर्दा राज्यलाई झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मागहरूको अधिकांश सेवा सुविधा र तलब–भत्तासँग सम्बन्धित रहेकाले यसले दीर्घकालीन वित्तीय बोझ सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “शिक्षक महासंघका सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्दा राज्यको दीर्घकालीन खर्च २ खर्ब पुग्छ। आंशिक माग मात्र पूरा गर्दा पनि १ खर्बको नजिक पुग्छ।”

यसै सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, शिक्षक महासंघले उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छिन्।

शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा सरकारले हालैका केही माग सम्बोधन गर्न सहमति जनाएको थियो। सरकारले सहमति जनाएका मुख्य मागहरूमा अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बिदा सञ्चिती लागू गर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकको ग्रेड मिलाउने, निजामती अस्पतालमा उपचारको सुविधा दिने, सेवानिवृत्त हुँदा सञ्चित बिदाबापत एकमुष्ट रकम दिने र सबै शिक्षक/कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने रहेका छन्। यी सबै सुविधा कार्यान्वयन गर्दा पनि हाललाई ६–७ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त खर्च हुने देखिएको छ।

यता, शिक्षक महासंघले २०७९ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेको छ। महासंघभित्र आन्दोलन जारी राख्ने वा सम्झौतामा जाने भन्ने विषयमा अझै तीनवटा फरक मत रहेको बताइएको छ।