काठमाडौं । व्यवस्थापरिवर्तनको माग गर्दै जेठ १५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्न लागेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको सहकार्य प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चासो नदेखाउने निर्णय गरेको छ । राजावादी धारका नेताहरूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पठाएको पत्रको रास्वपाले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिने स्पष्ट पारेको छ।

राजावादी समूहका संयोजक नवराज सुवेदीले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सम्बोधन गर्दै सहकार्यका लागि पत्र पठाएका थिए। तर, अर्यालले उक्त पत्रको औचित्य नबुझेको भन्दै जवाफ नदिने बताएका हुन्। “पत्रको जवाफ हामी दिँदैनौं, आन्दोलनमा समर्थन पनि हुँदैन,” — डोलप्रसाद अर्याल, कार्यवाहक सभापति, रास्वपा रास्वपाले राजावादी समूहद्वारा जेठ १५ बाट सुरु हुन लागेको अनिश्चितकालीन आन्दोलनलाई पर्ख र हेर को अवस्थामा राखेको छ। तत्काल कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिइएको अर्यालले जानकारी दिए।

पत्रमा के लेखिएको थियो ?
राजावादी समूहले पठाएको पत्रमा हालको संवैधानिक व्यवस्था जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको दाबी गरिएको छ। रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पछिल्ला दिनमा न्यायपालिका र व्यवस्थाप्रति देखाएको आलोचनालाई आधार बनाउँदै, आन्दोलनमा उनीहरूको समर्थन अपेक्षा गरिएको थियो।

समितिले रास्वपाको असन्तुष्टि व्यवस्थामाथिको साझा मुद्दा हो भनी सहकार्यका लागि आह्वान गरेको थियो। यो घटनाले देखाएको छ कि रास्वपा सत्ताप्रति आलोचनात्मक भए पनि, राजावादी धारसँग दूरी कायम राख्न चाहन्छ। पार्टीको रणनीति फिलहाल तटस्थ रहने र स्थिति हेरेर कदम चाल्ने देखिएको छ।