काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवादले अन्योलमा परेको छ।

भारत र चीनले नेपालको अभिन्न भूभाग हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि भ्रमणको ‘एजेन्डा सेटिङ’मा चुनौती थपिएको हो। नेपालले यस क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको भए पनि दुई देशले यसबारे कुनै ध्यान नदिई सम्झौता गरेका छन्।

सम्झौताप्रति संसद्ले अस्वीकृति जनाउने संकेत देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्मा अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संस्थागत रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले भने मौन छ।

ओली १४ भदौमा चीनको शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलनमा जाने र भदौ अन्तिमतिर भारत भ्रमणको तयारीमा छन्। तर, दुवै देशले विवादित क्षेत्र हुँदै व्यापार सम्झौता गरेपछि भ्रमण स्थगित गर्ने वा सशक्त रूपमा विषय उठाउने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ। यसअघि २०७२ मा यस्तै सहमतिपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत भ्रमण स्थगित गरेका थिए।