काठमाडौँ। नेपालमा जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको तीन हप्ता बितिसकेको छ। आन्दोलन कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै संकेत छैन। भर्ना अभियान, पठनपाठन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन सबै ठप्प छन्। यसले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।

शिक्षकहरूले माग राखेका छन् कि विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै पारित होस् र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन होस्। माग जायज भए पनि आन्दोलनको तरिकाले समस्या थप गहिरिएको देखिन्छ। विद्यालय बन्द हुँदा सबैभन्दा धेरै असर आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकामा परेको छ।

सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा धेरै अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्न थालेका छन्। यसले निजी विद्यालयलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। तर सबै अभिभावकको निजी विद्यालयमा पठाउने हैसियत छैन। परिणामतः थुप्रै बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन्।

शिक्षा पाउने अधिकार सबै बालबालिकाको मौलिक हक हो। आन्दोलनका नाममा यो अधिकार रोकिँदा गम्भीर सामाजिक असर पर्न सक्छ। आन्दोलनले अब आफ्ना मागका तरिका फेरिनुपर्ने समय आएको छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई असर नपार्ने ढंगबाट शिक्षकहरूले आफ्नो आवाज उठाउनु उपयुक्त हुन्छ।

निजी विद्यालयको लाभको पछाडि सरकारी शिक्षा प्रणालीको कमजोरी पनि मुख्य कारण हो। शिक्षक आन्दोलनले देखाएको समस्यालाई गहिराइमा बुझेर समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।