
काठमाडौं । भारतीय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको मोबाइल सिग्नल बुस्ट गरी स्वदेशी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्क गुणस्तरमा बाधा पुर्याउने, आम्दानी तथा सरकारको राजस्वमा हानि पुर्याउने अवैध रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल (मोबाइल सिग्नल) बुस्टरहरू प्रहरीले जफत गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको जानकारी र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज आदर्शनगरमा हालैमात्र चार वटा मोबाइल सिग्नल बुस्टर जफत गरेको हो ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सेवा प्रयोग गर्न मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एम्प्लिफायर प्रयोग भइरहेको प्राप्त जानकारीका आधारमा पर्सा प्रहरीले यी बुस्टर नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रचलित रेडियो ऐन २०१४ तथा दूसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमतिविना यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो । गत महिना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल (मोबाइल सिग्नल) बुस्टर तथा एम्प्लिफायरको अवैध प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बारा र पर्सा जिल्लाका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सेवा प्रयोग गर्न सिग्नल स्ट्रेन्थ बढाउने गरी मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एम्प्लिफायर प्रयोग भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो ।
पर्साका सीमावर्ती स्थानमा अझै तीन दर्जन बढी त्यस्ता बुस्टर प्रयोगमा रहेको नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकको आकलन छ । यस्ता बुस्टर सञ्चालनले देशभित्रै भारतीय मोबाइल सेवा प्रदायकको सेवा उपलब्ध गराउँदछ, जुन कानुन विपरीत हो र यसले शान्ति सुरक्षामा बाधा पुर्याउनुका साथै आपराधिक क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
प्राधिकरणको अनुमतिविना कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिले रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल बुस्टर तथा एम्प्लिफायर प्रयोग गर्नु रेडियो ऐन २०१४ को दफा ३ तथा दूसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरीत कार्य हो । नेपाली टेलिकम कम्पनीले मोबाइल टावर राख्न नमिल्ने र ग्राहकको धेरै चहलपहल हुने स्थान जस्तै अस्पताल, मलमा प्राधिकरणको अनुमति बमोजिम यस्ता बुस्टर राख्दछन् ।
मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एम्प्लिफायरको प्रयोग गरेको पाइए दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत नियामकले दिएको छ । दफा २१ का अनुसार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यसो गरेको खण्डमा प्राधिकरणले ५ लाखसम्मको जरिबाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द गराउन सक्छ ।
त्यसैगरि रेडियो ऐन २०१४ ले लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन र प्रयोग गर्न वञ्चित गरेको छ । यस्तो कसुर गरे नेपाल सरकार वा सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले त्यस्तो रेडियो यन्त्र जफत गरी रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई रेडियो यन्त्रको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिबाना गराउन सक्छ ।