काठमाडौं ।  बढ्दो राजनीतिक तापक्रम र प्रदर्शनको तयारीबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नागरिक र प्रदर्शनकारी समूहहरूलाई संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन्।शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकपछि गृहमन्त्री अर्यालले देशको वर्तमान संवेदनशील अवस्थालाई विचार गर्दै “राजनीतिक अभिव्यक्ति र सडक प्रदर्शन दुवै संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसको दुरुपयोग अस्वीकार्य” भएको चेतावनी दिएका हुन्।

गृहमन्त्रीको सन्देश ः संवादको ढोका खुला, अराजकता अस्वीकार्य

बालुवाटारमा बसेको करिब दुई घण्टे बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्रीले भने,“हामीले देशभरको सुरक्षा अवस्था सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेका छौं। प्रदर्शन गर्नेलाई रोकिँदैन, तर त्यसले हिंसा र अराजकता निम्त्यायो भने कानुनले आफ्नो बाटो लिन्छ।” उनका अनुसार सरकारले हाल विभिन्न समूहहरू प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। तर उनले स्पष्ट सन्देश दिए — “राजनीतिक मागहरूलाई सम्बोधनका लागि संवादको ढोका सधैं खुला छ। सरकार वार्ताबाटै समाधान खोज्छ, सडकको भिडबाट होइन।”

प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता : सुरक्षा निकायहरूलाई सतर्कता निर्देश

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शनिबार गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय बैठक गरेकी थिइन्। बैठकमा देशको आन्तरिक सुरक्षा, प्रदर्शन व्यवस्थापन र आगामी सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमबारे विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रलाई “संवेदनशील तर संयमित” रहन निर्देशन दिएकी छन्।
उनले भनिन्, “राज्यले नियन्त्रण देखाउने होइन, विश्वास जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ।”

विश्लेषण : सरकार ‘संयमको सन्देश’ दिँदै, नियन्त्रणको तयारीमा

राजनीतिक विश्लेषकहरूले गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति केवल सामान्य आग्रह नभई संभावित अस्थिरताको संकेत भएको बताउँछन्। विश्लेषकहरु भन्छन्,“सरकार जनआन्दोलनको इतिहासबाट सचेत छ — त्यसैले अब सुरक्षात्मक कदमलाई ‘संवादको आवरण’ भित्र अघि बढाउन खोज्दैछ।” उनीहरुका अनुसार, यो वक्तव्यले दुई तहको सन्देश दिन्छ —एक, आन्दोलनकारीलाई संयम अपनाउन आग्रह ।  र अर्को, राज्य संयन्त्र सक्रिय छ भन्ने संकेत। गृहमन्त्री अर्यालको पछिल्लो वक्तव्यले स्पष्ट देखाउँछ — सरकार अहिले विरोधका आवाज दबाउने होइन, संवादका नाममा नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्दैछ। देशमा पुनः सडक तताउने तयारी भइरहँदा, यो सन्देश एक किसिमको ‘पूर्वसूचना’ हो । सडकमा जानेहरूले जिम्मेवारी नबिर्सुन्, र सरकारले पनि संवेदनशीलता नहराओस्।राजनीतिक अभिव्यक्तिको अधिकार रहिरहोस् — तर राज्यको संयमको सीमा पनि नटुटोस्।