काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको आधारमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको म्याण्डेट पाएको सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ। सरकार पुरानै शैलीमा अघि बढ्न थालेको आरोप लाग्दै जाँदा कार्कीलाई नेतृत्वमा ल्याउने पक्षबाटै राजीनामा मागिन थालेको छ।

जेनजी विद्रोहपछि दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट तन्त्रविरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको थियो। त्यसकै परिणामस्वरूप नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिइएको थियो। सुरुका दिनमा आशा जगाएको सरकार पछिल्ला दिनमा भने पुरानै कार्यशैलीमा फर्किएको आरोप छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता बरालमाथि युवतीको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमतीसहित परिवारका चार सदस्यलाई सरकारी नियुक्ति दिलाएको विषय पनि विवादित बनेको छ। श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव र कमला श्रेष्ठलाई पनि समान तहको नियुक्ति दिइएको खुलासा भइसकेको छ। अन्य दुई सदस्यलाई नासु सरहको पदमा नियुक्त गरिएको आरोप छ।

यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन जेनजी समूह दैनिक सिंहदरबार पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले सरकारप्रति असन्तोष थप बढाएको छ।

डा. स्वस्ती शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, सरकार विस्तारमा ढिलाइ, मन्त्री छनोटमा अदृश्य शक्तिको प्रभाव तथा राजदूत फिर्तामा पक्षपात गरिएको आरोपले पनि कार्की सरकार थप विवादमा परेको छ।