काठमाडौँ । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी र उत्कृष्ट बनाउनका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरिने भएको हो ।
यसअघि छुट्टाछुट्टै तीनवटा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि’ तयार पारेर साउनदेखि लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहका विभिन्न सूचकहरू मार्फत पाँच श्रेणीमा मूल्याङ्कन गरिने छ – सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मध्यम, कमजोर र अति कमजोर ।
सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने पाँच गाउँपालिका र पाँच नगरपालिकालाई ‘नमुना गाउँपालिका’ र ‘नमुना नगरपालिका’ घोषणा गरिनेछ । साथै, प्रत्येक प्रदेश र जिल्लाबाट उत्कृष्ट स्थानीय तहको पनि सूची सार्वजनिक गरिनेछ ।
कार्यविधिमा खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण र विवाद समाधानजस्ता पाँच उपक्षेत्रमा सूचक राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा प्रसूति सेवा, खोप तथा कुपोषणसम्बन्धी सूचकसमेत समावेश छन् ।
मूल्याङ्कनका लागि ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एमलजिपिएस)’ नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरिने छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष अन्त्यमा स्वमूल्याङ्कन गरी तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्नेछन् ।
यसरी सङ्कलित विवरणको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्येक वर्ष अन्त्यसम्म नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले एउटै कार्यविधि हुँदा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी हुने बताए ।
